योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक नई नीति योजना का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत न सिर्फ उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर्स और निवेशकों को भी कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश को 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' का हब बनाया जाए।
क्या है यह नई योजना?
इस स्कीम के तहत यूपी सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, और डेटा सेंटर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस योजना में निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:
- भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट
- 100% एफडीआई को बढ़ावा
- पर्यावरण स्वीकृति में तेज प्रक्रिया
- बिजली और पानी के कनेक्शन में प्राथमिकता
- रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी
डेवलपर्स को मिलेंगी ये प्रमुख रियायतें:
- भूमि उपयोग में लचीलापन (Residential, Commercial, Industrial Mix)
- GST में आंशिक छूट
- Single Window Clearance की सुविधा
- बिजली दरों में रियायत
- पार्क डेवलपमेंट के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता
किसे होगा सीधा फायदा?
- Startup कंपनियों को सस्ती जमीन
- मध्यम व लघु उद्योगों (MSME) को विस्तार का मौका
- विदेशी निवेशकों को निवेश में सहूलियत
- स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर
सरकार की मंशा:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्कीम राज्य को औद्योगिक उत्पादन का केंद्र बनाएगी और ग्लोबल कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करेगी।
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