20 मई 2025 को Supreme Court में Waqf (Amendment) Act, 2025 को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai ने इस दौरान स्पष्ट कहा कि जब तक कोई “glaring unconstitutionality” न हो, तब तक Court, Parliament द्वारा पारित किसी भी कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनका यह बयान न्यायपालिका की सीमाओं और विधायी शक्तियों को लेकर एक सख्त रुख दर्शाता है।
📢 CJI Ne Kya Kaha Court Mein?
CJI Gavai ने Court में सुनवाई के दौरान कहा कि Parliament द्वारा पारित कोई भी कानून जब तक स्पष्ट रूप से संविधान के खिलाफ न हो, तब तक उसे वैध माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात उन्हें Law College के समय से सिखाई गई थी। Court किसी भी कानून को केवल असहमति के आधार पर खारिज नहीं कर सकता, जब तक उसमें कोई गंभीर संविधान विरोधी तत्व न हो।
🧑💼 Kapil Sibal Ne Kya Diya Argument?
Senior Advocate Kapil Sibal ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि Waqf (Amendment) Act का उद्देश्य Waqf properties पर कब्जा करना है। उन्होंने तर्क दिया कि इस कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पिछले पाँच वर्षों से Muslim नहीं है, वह Waqf नहीं बना सकता, जो कि Article 25 और 26 के तहत दी गई Religious Freedom का उल्लंघन है।
🏛️ Government Ka Stand Kya Tha?
Central Government ने Court से अनुरोध किया कि सुनवाई को तीन प्रमुख मुद्दों तक सीमित किया जाए। उनका कहना था कि इससे कोई भी Interim Order पारित करने में आसानी होगी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस टुकड़ों में सुनवाई (piecemeal hearing) के दृष्टिकोण का विरोध किया और Court से आग्रह किया कि पूरे कानून को समग्र रूप से जांचा जाए।
📝 Amendment Act Mein Kya Hai Naya?
इस कानून के अनुसार:
-
कोई भी व्यक्ति जो पाँच वर्षों से Muslim नहीं है, वह Waqf नहीं बना सकता।
-
“Waqf by user” की धारा हटा दी गई है।
-
Central Government को Survey, Registration और Audit से जुड़ी शक्तियाँ दी गई हैं।
-
Central Waqf Council और State Waqf Boards में Minority aur Muslim women का प्रतिनिधित्व जोड़ा गया है।
🔍 Ye Mudda Itna Important Kyu Hai?
क्योंकि यह मामला Religious Rights और Property Rights से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संवैधानिक वैधता पर Court का फैसला आने वाले समय में एक बड़ी मिसाल बन सकता है। साथ ही, Supreme Court की आज की टिप्पणी ने Parliament के अधिकारों को लेकर एक स्पष्ट सन्देश दिया है।
Keywords:
waqf act case, CJI Gavai remark, Supreme Court on waqf, Kapil Sibal waqf argument, waqf property law, waqf amendment 2025, supreme court today, waqf case